राजस्थान राज्य में सुशासन की स्थापना हेतु राजकाज पोर्टल पर सभी विभागों में ई-फाईल मॉड्यूल लागू कर राजकार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित कार्य निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। ई-फाईल मॉड्यूल के उपयोग से न केवल पत्रावलियों की Real Time Tracking की जा सकेगी, साथ ही अधिकारी / कार्मिक के राजकीय यात्रा पर होने पर भी राजकार्य का समयबद्ध सम्पादन सुनिश्चित / संभव हो सकेगा।
ई-फाईल मॉड्यूल लागू करने हेतु दिशा-निर्देशों की जानकारी
- शासन सचिवालय के सभी विभागों में 1 जनवरी 2023 से अनिवार्य रूप से पत्रावली प्रक्रिया इलेक्ट्रोनिक मोड में (e-File in RajKaj) संपन्न की जायेगी।
- जांच संबंधी मामलों की पत्रावलियों, न्यायालय / वादकरण संबंधी पत्रावलियों एवं अति गोपनीय / गोपनीय पत्रावलियों / प्रकरणों को ई-फाईल सिस्टम से अलग रखा जा सकेगा।
- सभी नवीन पत्रावलियां इलेक्ट्रोनिक मोड में खोली जायेंगी। यदि भौतिक पत्रावली खोली जानी आवश्यक हो तो अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव की पूर्व सहमति के बिना नहीं खोली जायेगी।
- पुरानी पत्रावलियां ई-फाईल (RajKaj Application) पर प्राथमिकता से लायी जायेंगी।
- सभी विभाग अपने अधीनस्थ आयुक्तालयाँ / निदेशालयों/ विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ
- कार्यालयों में ई-फाईल सिस्टम दिनांक 30 जनवरी 2023 तक लागू किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- इस संबंध में उपयोगकर्ता हेतु प्रशिक्षण सामग्री राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध है।
शिक्षा निदेशालय में ई-फाइलिंग सिस्टम होगा शुरू, सरकारी कामों में होगी पारदर्शिता
बीकानेर |
नए साल से शिक्षा निदेशालय में फाइलों का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए ई-फाइलिंग का नया सिस्टम शुरू हो रहा है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने, कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने और लोगों के काम तुरंत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद यह आसानी से पता चलेगा कि कौनसी फाइल का क्या स्टेटस है और कहां पेंडिंग है। फाइल गुम हो जाने और खराब हो जाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। राजस्थान में ई-फाइलिंग का यह सिस्टम जनवरी से शुरू हो जाएगा। शिक्षा निदेशालय सहित अन्य सरकारी विभागों को 30 जनवरी तक यह सिस्टम शुरू करना होगा। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ई-फाइल मॉडयूल के उपयोग से फाइलों की रीयल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। साथ ही संबंधित अधिकारी रिर्माक के लिए नहीं होने पर भी समय पर वह काम पूरा हो सकेगा। विदित रहे कि इससे पूर्व पिछले साल एक मार्च से शिक्षा निदेशालय में रिहर्सल के तौर पर ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया था।