मध्याह्न भोजन योजना : मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र 2022-23

15 अगस्त, 1995 को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को पूरे देश में एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया, जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता था। उसके बाद, सितंबर 2004 में, कार्यक्रम में बहुत सारे बदलाव किए गए, और मेन्यू के आधार पर गर्म, पका हुआ भोजन दिया गया।

वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारंटी योजना एवं ए.आई.ई. विशेष विद्यालयों एवं मदरसों आदि में केन्द्र, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) चलायी जा रही है।

इसके साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के पोषण में सुधार करना और सूखा प्रभावित जिलों में छात्रों को हर दिन ग्रीष्म अवकाश के दौरान दोपहर का भोजन देना महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत लगभग 1.09 लाख रसोइयों और रसोइयों के सहायक यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि स्कूलों में छात्रों को गर्म भोजन पकाया जाए और परोसा जाए।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रत्येक स्कूल को हर महीने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एमडीएम सेल को खाद्यान्न, राशि और रसोइया-सह-वेतन सहायक के महीने के भुगतान के लिए एक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होगा। यदि परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो केवल इस प्रमाणपत्र पर लिखी गई राशि ही पारित की जाती है।

इसलिए, एमडीएम के प्रभारी व्यक्ति और संस्था के प्रमुख को एमडीएम यूसी की गहन जांच करनी चाहिए। 2018 से, सतत और व्यापक शिक्षा समूह (सीसीई गुरु) ने शिक्षकों की मदद के लिए एमडीएम से संबंधित प्रारूप और फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। एमडीएम सत्र 2022-2023 के लिए मासिक उपयोगिता प्रमाणपत्र यहां से डाउनलोड किया जा सकता है: