38.12 लाख से ज्यादा परिवार हो चुके लाभान्वित
- 1.73 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का हुआ वितरण जयपुर, 02 मई। महंगाई राहत कैम्पों में आमजन को खुशियों की गारंटी मिल रही है। मंगलवार शाम तक 38.12 लाख से ज्यादा परिवार इन कैम्पों से लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं, 1.73 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जा चुका है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 26.76 लाख, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 32.17 लाख, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 32.17 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 2.15 लाख एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 25.09 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी प्रकार इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 13.91 लाख, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 14.95 लाख, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 13.36 लाख, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 10.70 लाख एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 2.59 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
मुख्यमंत्री महंगाई राहत केम्प में जाने से पहले इन बिंदुओं को जरूर पढ़े
- 💡 अगर आप प्रतिमाह 100 यूनिट घरेलू निशुल्क बिजली चाहते हैं तो आपकों शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपकों विद्युत बिल, उस पर लिखे(k) के नंबर, जन आधार साथ ले जाना होगा। शिविर में रजिस्ट्रेशन के बाद आपकों मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिलेगा।
- 💥 अगर आप बीपीएल है, आपने बीपीएल या उज्जवला योजना में गैस सिलेंडर ले रखा है तो आपकों शिविर में जाना होगा। सरकार आपकों 500 रूपये में प्रतिमाह सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। आप शिविर में गैस सिलेंडर कॉपी, पूर्व बिल व जन आधार लेकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड मिलेगा।
- ➰ आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं, आपकों राशन की दुकान से मुफ्त गेहूं मिलती है तो आप राशन किट के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इस हेतु आपकों राशनकार्ड व जन आधार कार्ड शिविर में ले जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकों मुख्यमंत्री राशन किट गारंटी कार्ड मिलेगा। इसके बाद हर माह आपकों राशन किट उचित मूल्य दुकान पर मिलेगी।
- 💦 अगर आप किसान है, आपके खेत में विद्युत ट्यूबवेल लगा है तो आपकों प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निशुल्क देय होगी। आपकों शिविर में बिल के (k) के नंबर ले जाने होंगे जो बिल पर अंकित होते हैं, वहीं साथ में जन आधार कार्ड ले जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यमंत्री कृषि निशुल्क बिजली गारंटी कार्ड मिलेगा
- 🎯 अगर आप मनरेगा श्रमिक है, आपने 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है तो आपकों 25 दिन अतिरिक्त मनरेगा में रोजगार मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जॉब कार्ड व जन आधार कार्ड लेकर पहुंचे। रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यमंत्री मनरेगा रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा
- 🪜 अगर आप सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन ले रहे हैं। आपकी पेंशन 500 या 750 रूपये है तो राज्य सरकार अब आपकों 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह देंगी। इसके लिए आप पीपीओ नंबर, जन आधार व आधार कार्ड लेकर शिविर में पहुंचे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकों मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन गारंटी कार्ड मिलेगा। हर माह 1000 रूपये पेंशन के आप हकदार होंगे। वहीं प्रतिवर्ष आपकी पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी
- 🐄 मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपकों रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिसके लिए आप जन आधार कार्ड लेकर शिविर में पहुंचे।
👉 ध्यान रहे अगर आप इस शिविर में नहीं गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड नहीं लिया तो आपकों किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा
मुख्य बिंदू
- आमजन को सशक्त करने के लिए उनके अधिकारों, योजनाओं और पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरुक करना इन कैंपों का मुख्य उददेश्य है।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
- किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैंपों में भी जनाधार के जरिए पंजीकरण करा सकता है।
- कुल 11.283 ग्राम पंचायतों एवं 7,500 वाडों में कलेण्डर के अनुसार कैंप लगेंगे। इनमें पंजीकरण के बाद मुख्यमंत्री गारटी कार्ड वितरण के लिए काउंटर लगेगे।
- प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा 2,000 स्थाई राहत कैंप राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ तथा प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ 2 दिवसीय राहत कैंप का आयोजन होगा।
- राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी।
- प्रतिदिन 2,700 राहत कैंप लगाए जाएंगे। इनमें 10 योजनाओं में पात्र लोगों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही ‘मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड’ दिए जाएंगे।
जयपुर, 12 अप्रेल। देश में बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को ससम्मान राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कृतसंकल्पित है। प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से व सम्मानपूर्वक लाभ दिलाने के लिए 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई राहत कैंप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने एक राय में कहा कि कैंप आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई की मार से उभारने में मददगार साबित होंगे।
बैठक में बताया गया कि संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2-2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड/संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
11283 ग्राम पंचायतों और 7500 शहरी वार्डों में कैंप
प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाएं जाएंगे। गांवों के संग अभियान के तहत 11283 ग्राम पंचायतों और शहरों के संग अभियान के तहत 7500 वार्डों में वार्डवार शिविरों में कैंप लगेंगे।
इनके अतिरिक्त 2000 स्थाई महंगाई राहत कैंप भी लगेंगे। ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय/सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे।
कैंप का मुख्य उद्देश्य
आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। इनकी विशेषता है कि किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में भी जनाधार के जरिए पंजीकरण करा सकता है।
10 जनकल्याणकारी योजनाएं, आमजन को मिलेगा संबल
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह)
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह)
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
5. महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 दिवस अतिरिक्त)
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस)
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह)
8. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
9. मुख्यंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (अब 25 लाख रुपए का बीमा)
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (अब 10 लाख रुपए का बीमा)
कैंप का समय व स्थान
कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। नजदीकी कैंप और सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट https:// mehangairahatcamp.rajas than.gov.in पर उपलब्ध।
वेबसाइट व टोल फ्री नंबर पर सम्पूर्ण जानकारी (21 अप्रेल से)
https://mehngaairahatcamp.rajasthan.gov.in (21 अप्रेल से) Toll Free Number 181 (21 अप्रेल से)
योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज
– मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना- बिल पर अंकित नंबर/कनेक्शन नंबर
– गैस सिलेंडर योजना- गैस कनेक्शन नंबर व एजेंसी का नाम
– महात्मा गांधी नरेगा- जॉब कार्ड नंबर
– अन्य समस्त योजनाओं के लिए- जन आधार नंबर
ये दस्तावेज लाने होंगे
लाभार्थियों को अपने साथ जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन पासबुक सहित संबंधित योजनाओं से जुड़े दस्तावेज लाने होंगे
महंगाई राहत कैंप का समय
– 24 अप्रेल से 30 जून 2023 तक कैंप
– 30 जून तक कभी भी रजिस्ट्रेशन संभव
– सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक समय
महंगाई राहत कैंप राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम।
दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक “महंगाई राहत कैंप” प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के आयोजन के सम्बन्ध में।
24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत शिविरों का होगा आयोजन
पात्रतानुसार मिलेगा तत्काल योजनाओं का लाभ
बाड़मेर, 8 अप्रैल..!!
जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार प्रातः 11 बजे मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बताया कि आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इन मंहगाई राहत शिविरों के दौरान कुल 2700 शिविरों का आयोजन किया जायेगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दो दिवसीय 355 शिविर तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रत्येक नगरीय वार्ड में दो दिवसीय 306 शिविरों के साथ 2000 स्थाई शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलावार शिविर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत समिति पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक एक शिविर तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नगर पालिका में एक शिविर, नगर परिषद में 2 शिविर और नगर निगम में चार शिविरों के साथ 300 स्थाई शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इन राहत शिविरों में गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,पालनहार योजना,मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में कुल 11283 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पंचायत 2 दिवसीय शिविर तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान में 240 नगरीय निकाय के 7500 वार्डो में शिविर आयोजित होंगे। प्रत्येक वार्ड में कैलेंडर के अनुसार दो दिवसीय शिविर शहरी क्षेत्रों में आम जन के कार्यों से जुड़े 15 विभागों की सहभागिता रहेगी।
इन शिविरों का आयोजन राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार,शोपिग मॉल, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका एवं सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्थान में कही से भी कोई भी व्यक्ति शिविर में संपर्क कर पंजीकरण करा सकता है। शिविर में जन आधार कार्ड में सम्मिलित परिवार का कोई भी सदस्य उपस्थित होकर पात्रता अनुसार निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण करा सकता है। शिविर के दौरान पंजीकरण किए जाने पर लाभार्थी को इसकी सूचना एसएमएस द्वारा दी जाएगी। इन शिविरों का सफलता पूर्वक आयोजन के लिए सभी विभागों और अधिकारियों की जिमेदारी तय की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदया द्वारा बजट घोषणाओं से संबंधी भूमि आवंटन के लंबित प्रकरण, विगत चार वर्षो की अपूर्ण बजट घोषणाओं, उड़ान योजना, अम्मा कार्यक्रम, आगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा प्रभावी मॉनिटरिंग कर जिले की रेकिग सुधार की बात कही।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए ।
बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चंद्रशेखर गजराज, उपखण्ड अधिकारी समंदर सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सारण, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुये सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा राज्य के बजट 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए राज्यभर में दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया जाना है। इन कैम्पों में लगभग 30 विभागों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। महंगाई राहत कैम्पों में निम्नलिखित योजनाओं से सम्बन्धित निम्न कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जानी हैं-
इसके साथ ही पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान का तथा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया जाएगा जिसके तहत संलग्न मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-अ) एवं पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जानी है।
उपरोक्त कैम्पों तथा अभियानों के अतिरिक्त, समस्त जिलों में लगभग 2000 स्थाई महंगाई राहत कैम्पों का भी इस दौरान आयोजन किया जाना है। इन स्थाई कैम्पों के लिए राजकीय अस्पताल, गैस एजेन्सी, बस स्टेण्ड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका व अन्य राजकीय कार्यालय / सार्वजनिक स्थल इत्यादि का चयन जिला कलक्टर कर सकते हैं। इन कैम्पों के आयोजन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश व अन्य जानकारी योजनाओं से सम्बंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भी जारी करेंगे। विभागवार संक्षिप्त दायित्व यहाँ पर भी (परिशिष्ट-अ) संलग्न किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित तैयारियाँ तथा उनकी समय सीमा भी (परिशिष्ट-ब) पर संलग्न हैं।