बजट 2024-25: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम

केंद्र सरकार का बजट
7 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
देश में तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
10 साल में 150 नए एयरपोर्ट बनेंगे
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
किराएदारों को अपना मकान मिलेगा।
पशुपालकों के लिए नई स्कीम
शहरों में ‘नमो भारत’ और ‘मेट्रो’ रेल चलाई जाएगी।
मिडिल क्लास के लिए आवास योजना की योजना
ग्रामीण इलाकों में 2 करोड नए आवास बनाए जाएंगे।
40 हजार वन्दे भारत रेल जैसे कोच बनेंगे
जनसंख्या रोकने के लिए कमेटी बनेगी
ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना
बजट अपडेट
4 करोड़ किसान को फसल बिमा योजना का लाभ मिला
किसानों के लिए फसलों की एमएसपी बढ़ाई
अगले 5 साल में गरीबों के लिए २ करोड़ घर बनाये जाएंगे
आयलसीड आत्मनिर्भर अभियान
सरसो , सोयाबीन , मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा
1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी

1 फरवरी, 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें विकसित भारत की ओर अग्रसर होने के संकल्प को प्रकट किया गया। इस बजट में गरीबी उन्मूलन, महिला और युवा सशक्तिकरण तथा कृषकों के हित में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है।

25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2014 से अब तक भारत सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की चपेट से बाहर निकाला है।

प्रधानमंत्री के ‘चार जातियों’ पर फोकस: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताई गई चार ‘जातियों’ – गरीब, महिला, युवा, और अन्नदाता पर है।

2027 तक विकसित भारत का लक्ष्य: सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य 2027 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास: वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के मंत्र पर काम कर रही है।

जीडीपी के नए मायने: वित्त मंत्री ने जीडीपी को ‘गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस’ का नया अर्थ दिया है।

2047 तक विकसित राष्ट्र: वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। सरकार की प्राथमिकताओं में समावेशी विकास, महिला और युवा सशक्तिकरण, और खेती-किसानी के सुधार शामिल हैं, जिन्हें बजट में प्रमुखता दी गई है।

सबके लिए आवास और बुनियादी सुविधाएं: वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार हर घर को जल, बिजली, और वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर काम कर रही है।

डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत: सीतारमण ने बताया कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान की जा रही है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा और रोजगार सृजन: मुफ्त राशन योजना से 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने वाला बनने में प्रोत्साहन मिल रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास: 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत बोगी में बदला जाएगा। इसके अलावा, 1361 मंडियों को e-NAM से जोड़ा जाएगा और मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा कल्चर को दोगुना किया जाएगा।

इनकम टैक्स में राहत: वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो आयकरदाताओं के लिए एक सकारात्मक समाचार है।

भविष्य की ओर एक कदम: इस बजट के माध्यम से, सरकार ने न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत किया है, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है। यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट 2024-25 के माध्यम से, सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकास, समावेशिता और आत्मनिर्भरता की ओर उनकी प्रतिबद्धता अडिग है। इस बजट में प्रस्तावित नीतियां और योजनाएं न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक समृद्ध भारत की नींव रखती हैं।