राजस्थान बजट 2023-24 में स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान हेतु प्रावधान निम्नलिखित रहे है। श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ने शिक्षा पर प्रावधान पढ़ने की शुरुआत इस प्रकार की।
अध्यक्ष महोदय, समाज के सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारम्भ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबल शान्ति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूँगा-
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
नेल्सन मंडेला
अर्थात्
“शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं।”
कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना
कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को Electric Scooty लिए जाने का विकल्प दिया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही-
- स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जायेगी।
- स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित है।
Right to Education Act (RTE)
वर्तमान में Right to Education Act (RTE) के अंतर्गत कक्षा से कक्षा VIII के विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरान्त कक्षा से XII तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु कक्षा IX से XII में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। हमारा केन्द्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वह हमारे निर्णय के अनुसार ही RTE के अंतर्गत कक्षा 1 से VIII के स्थान पर कक्षा से XII तक के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान करें।
Rajasthan Talent Search Exam (RTSE) Scholarship
प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से National Talent Search Exam (NTSE) की तर्ज पर दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु Rajasthan Talent Search Exam (RTSE) Scholarship प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत 10 हजार मेधावी विद्यार्थियों को Scholarship दी जायेगी।
निःशुल्क school uniform
आगामी वर्ष में भी इस वर्ष की भांति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क school uniform दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 560 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
विद्यालयों को क्रमोन्नत
प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में-
- प्रदेश में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जायेंगे।
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया जायेगा।
- प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय-कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।
राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण
राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवंसुविधाओं के विस्तार हेतु-
1. प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉकों पर विशेष आवश्यकता वाले (Specially Abled) विद्यार्थियों हेतु Learning Aid सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
II. विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा-classrooms, labs, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवनों के repair आदि के 200 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।
महात्मा गांधी English Medium स्कूल
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल और खोले जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वहाँ भी प्राथमिकता से English Medium Wing प्रारम्भ की जायेगी।
छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय
प्रदेश में विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-
1. ब्यावर-अजमेर, मालाखेड़ा-अलवर, भवानी मंडी-झालावाड़, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर सूरतगढ़-श्रीगंगानगर, रायपुर पाली, प्रतापगढ़ व कानोड़-उदयपुर में सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास खोले जायेंगे। इन पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
2. उमरेण अलवर प्रतापनगर जयपुर व निवाई-टोंक में देवनारायण बालक छात्रावास तथा मानसरोवर- जयपुर में बालिका छात्रावास खोले जायेंगे।
3. कल्याणपुर (पचपदरा बाड़मेर, जैतासर (सरदारशहर व श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, नारायणपुर -बांसवाड़ा, शाहबाद (किशनगंज) – बारां, हींगलाट प्रतापगढ़ व सरमथुरा ( बसेड़ी) – धौलपुर में जनजाति छात्रावास तथा बिलिया बडगमा (सागवाड़ा) – डूंगरपुर में जनजाति बालिका छात्रावास खोले जायेंगे।
4. साथ ही श्रीपुरा (देवली) टॉक, चिखली-डूंगरपुर एवं सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय तथा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।
संस्कृत शिक्षा
प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से-
1. बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किये जायेंगे। इससे समस्त जिलों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हो जायेंगे।
2. साबूवाना (टिब्बी)- हनुमानगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय एवं मारवाड़ (मुण्डवा) – नागौर में शास्त्री स्तर का राजकीय महाविद्यालय खोला जायेगा। साथ ही, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हमीरगढ़-भीलवाड़ा को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।
3. संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के नवीन भवन अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
वैदिक संस्कृति
वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले गए तथा वर्ष 2021-22 में बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ की स्थापना की गयी। इसी कड़ी में अब शेष जिलों-जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, अलवर, राजसमंद, बारां एवं जालोर में भी वेद विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।
सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल
प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रूचि खेल गतिविधियों में प्रारम्भ से ही हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इन पर 105 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
मिड डे मील
स्कूली बच्चों को समुचित पोषण मिल सके, इस दृष्टि से मिड डे मील के अन्तर्गत सप्ताह में 2 दिवस दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं मिड डे मील के अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की लागत से बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ।
