राजस्थान की डिजिटल शासन में क्रांति: राजकाज – एकीकृत उद्यम मंच
परियोजना विवरण:
राजकाज, राजस्थान सरकार के सभी संगठनों के लिए एक अभूतपूर्व एकीकृत उद्यम मंच है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं और लेनदेनों को पारंपरिक, मैन्युअल, कागज़-आधारित तरीकों से मॉडर्न, ऑनलाइन, स्वचालित प्रणालियों में संक्रमण करना है। यह विभिन्न विभागों के सामान्य कार्यों और भूमिकाओं के लिए आपका सर्व-इन-वन समाधान है, 30 से अधिक कार्यालय प्रक्रियाओं और कर्मचारी-विशिष्ट सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देता है।
उद्देश्य:
राजकाज के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- सभी कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में काम करना, विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं तक पहुँच प्रदान करना।
- सरकारी ऑपरेशन्स को एक आधुनिक, स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली में डिजिटल रूप से परिवर्तित करने में सक्षम बनाना।
- कर्मचारियों के लिए अनुकूलित कई कार्यालय प्रक्रियाओं और सेवाओं के अनुवाद और कार्यान्वयन के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना।
परिणाम:
राजकाज के कार्यान्वयन से राजस्थान की सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, और पार
दर्शिता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- राजस्थान, पंचायत समिति/तहसील स्तर तक eFile प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बना, जिसमें 8,00,000 से अधिक भौतिक फ़ाइलों को डिजिटलीकृत कर ऑनलाइन लाया गया।
- राजकाज के माध्यम से APR प्रस्तुतियों को अनिवार्य बनाना राज्य सरकार की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और कर्मचारियों के बीच एक प्रदर्शन-आधारित संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- IPR (अचल संपत्ति रिटर्न), फ़ाइल ट्रैकिंग, डाक प्रबंधन, APAR (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट), और NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जैसे लोकप्रिय मॉड्यूल्स की शुरुआत, प्रशासनिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता, और पहुंच में और अधिक सुधार करती है।
दर्शक और हितधारक:
राजकाज को निम्नलिखित के लिए डिजाइन किया गया है:
- सभी राज्य सरकार के कर्मचारी।
- प्रशासनिक निगरानी: कार्मिक विभाग।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)।
राजकाज, शासन में डिजिटल समाधानों को अपनाने के लिए राजस्थान की प्रतिबद्धता के लिए एक प्रमाण है, जो प्रशासनिक कार्यकुशलता और पारदर्शिता के लिए एक मानक स्थापित करता है।
राजकाज के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने एक ऐसे मंच का निर्माण किया है जो न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाता है बल्कि समय और संसाधनों की बचत भी करता है, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह मंच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना के खुले आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की एक नई परत का निर्माण होता है।
प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार:
राजकाज की सफलता इसके तकनीकी ढांचे में निहित है जो उच्चतम सुरक्षा मानकों के साथ लचीलापन और स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। यह सरकारी कार्यालयों को न केवल आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने में मदद करता है बल्कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान और त्वरित पहुँच प्रदान करता है।
आगे की दिशा:
राजकाज के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने एक ऐसे भविष्य की दिशा निर्धारित की है जहां प्रशासनिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता, और नागरिक संतुष्टि मुख्य प्राथमिकताएँ हैं। इस प्रयास के आगे बढ़ने के साथ, राज्य नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजकाज न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में डिजिटल शासन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसकी सफलता अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा का स्रोत बन गई है, जो डिजिटल परिवर्तन की इस यात्रा में अपने कदम बढ़ाने के इच्छुक हैं। राजकाज की सफलता कहानी दर्शाती है कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार संभव है, साथ ही यह भविष्य के लिए एक नई दिशा और उम्मीद की किरण प्रदान करता है।
निष्कर्ष:
राजकाज परियोजना राजस्थान में डिजिटल शासन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जहां प्रत्येक नागरिक को अधिक सुलभ और पारदर्शी सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने साबित कर दिया है कि विचारशील नीति निर्माण, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग, और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से शासन में व्यापक सुधार संभव है। राजकाज एक उदाहरण है कि कैसे भारत के राज्य डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं, न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए बल्कि नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी।
राजकाज की सफलता राजस्थान को डिजिटल इंडिया पहल के अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में स्थापित करती है, और यह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल और प्रेरणा का स्रोत बनती जा रही है। इस पहल के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।