Category: Rules for Schools
The Rules for Schools category is your definitive guide to the regulations and compliance standards governing India’s educational institutions.
Shala Saral provides you with comprehensive analyses of policies, legal requirements, and administrative protocols. This section is an invaluable resource for school authorities, educators, and policymakers committed to upholding the highest standards of educational governance.
शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के टी.सी. और चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.) और चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) जारी करना एक सरल प्रक्रिया है, जिसे निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है: टी.सी. जारी करने की प्रक्रिया: चरणबद्ध प्रक्रिया: चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) जारी […]
अति महत्वपूर्ण सूचना आरकेएसएमबीके आकलन 2 डाटा एंट्री का अंतिम अवसर 🔥🔴🔴 महत्वपूर्ण: आरकेएसएमबीके एसए2 – शाला दर्पण डाटा एंट्री पोर्टल अब सक्रिय 🔥🔴🔴 वे विद्यालय/शिक्षक जिन्होंने अभी तक विषय शिक्षक मैपिंग नहीं की है या जिन विद्यालयों में तकनीकी समस्याओं के कारण ओसीआर अपलोड नहीं किया जा सका है, उन संस्था प्रधानों/शिक्षकों को शाला […]
Rules regarding deputation of Teachers राजस्थान में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी नियमों का सारांश: राजस्थान में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की नीति निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर आधारित है: इन नियमों के माध्यम से शिक्षा विभाग राजस्थान में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षा विभाग की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। […]
📌 ACP आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ राज्य कर्मचारियों के 9, 18, और 27 वर्षों की सेवा पूरी होने पर ACP लागू होती है। वर्तमान में, ACP के लिए आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं। 2015 में नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों के लिए 9 वर्षीय प्रथम ACP के […]
Summary of Rajasthan Various Services (First Amendment) Rules, 2024 key points: Objective: Effect: Notification Personnel (A-Group-2) Department of the Government of Rajasthan, No. F. Notification No. 7(7) DOP/A-11/2023, Jaipur, Dated: 6.2.2024 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the […]
प्रमुख बिंदु: उद्देश्य: प्रभाव: यह नियम 6 फरवरी 2024 से लागू है। राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, सं. एफ. 7(7) डीओपी/ए-11/2023, जयपुर, दिनांक: 6.2.2024 की अधिसूचना राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, सं. एफ. 7(7) डीओपी/ए-11/2023, जयपुर, दिनांक: 6.2.2024 की अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग […]
आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र 9565-7640 दिनांक 27.01.2024 की पालना एवं आई.एफ.एम.एस. में उपलब्ध कार्मिकों, पेंशनर्स, संवेदको, लाभार्थियों के डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के संबंध में संदर्भ: वित्त विभाग के परिपत्र 9565-7640 दिनांक 27.01.2024, 04.10.2023, 17.06.2021 और 31.05.2023 महत्वपूर्ण सूचना: अनुपालन: आहरण वितरण अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण क्रियान्वयन कदम: 1. तत्काल […]
Introduction In the realm of financial management and accounting within the government sector of Rajasthan, the role of a cashier is both pivotal and rigorously defined. Governed by the General Financial and Accounting Rules, the position embodies a set of responsibilities and powers designed to safeguard the government’s financial integrity. This guide delineates the key […]
The Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, which became effective on May 7, 1959, were established to provide a framework for the classification of services, disciplinary control, and appeal mechanisms for civil servants within the state of Rajasthan, India. These rules lay down the procedures for disciplinary actions, appeals by civil servants […]
राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, जो 7 मई, 1959 से प्रभावी हुए, राजस्थान राज्य के भीतर सिविल सेवकों के लिए सेवाओं के वर्गीकरण, अनुशासनात्मक नियंत्रण, और अपील तंत्र के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे। ये नियम अनुशासनात्मक कार्यवाही, सिविल सेवकों द्वारा की गई किसी भी […]