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Category: Rules for Schools

The Rules for Schools category is your definitive guide to the regulations and compliance standards governing India’s educational institutions.

Shala Saral provides you with comprehensive analyses of policies, legal requirements, and administrative protocols. This section is an invaluable resource for school authorities, educators, and policymakers committed to upholding the highest standards of educational governance.

Jan 27
प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से भरवाए जा रहे हैं। आवेदन करने से पूर्व समस्त संस्थाप्रधान निम्नलिखित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा […]

Jan 27
शाला दर्पण जनवरी 2024 माह में बकाया कार्य सूची

शाला दर्पण जनवरी माह बकाया कार्य सूची यह सूची शाला दर्पण पर जनवरी माह के अंत तक पूर्ण किए जाने वाले कार्यों को रेखांकित करती है। सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। कार्य सूची: कृपया ध्यान दें: यह सूची संपूर्ण नहीं हो सकती है। अन्य […]

Jan 27
शाला दर्पण पर आयरन पिंक ब्लू टैबलेट की मासिक रिपोर्ट कैसे करें?

शाला दर्पण पर आयरन पिंक ब्लू टैबलेट की मासिक रिपोर्ट कैसे करें? राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूलों को आयरन पिंक ब्लू टैबलेट की मासिक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। यह रिपोर्ट स्कूल के छात्रों को आयरन की कमी से बचाने के लिए दी जाने वाली गोलियों के वितरण के […]

Jan 27
राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अर्द्ध-वेतन अवकाश

राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अर्द्ध-वेतन अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को राज्य सेवा में प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि से प्रत्येक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 20 दिन के अर्द्ध-वेतन अवकाश का स्वत्व स्वीकृत (जोड़ा) किया जाता है। अपूर्ण वर्ष का कोई लाभ देय नहीं है। अस्थाई राज्य कर्मचारी को […]

Jan 26
SNA पोर्टल पर राशि आवंटित न होने पर क्या करें?

SNA पोर्टल पर राशि आवंटित न होने पर क्या करें? प्रश्न: मेरे विद्यालय को SNA भुगतान हेतु CBEO ऑफिस द्वारा किशोरी उत्सव की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई है। लेकिन जब कंपोनेंट Add करते है तब insufficient Balance का sms आता है क्या करे? उत्तर: सबसे पहले यह देखना होगा कि CBEO ऑफिस द्वारा कई […]

Jan 26
राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से वार्षिक वेतन वृद्धि में बड़ा बदलाव! जानिए किन कर्मचारियों को होगा फायदा

राजस्थान में 1 जनवरी 2024 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रश्न: राजस्थान में 1 जनवरी 2024 को किन कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी? उत्तर: राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 26 जुलाई 2023 को जारी आदेश के अनुसार, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 […]

Jan 26
अनुदानित स्कूल में नियुक्ति के बाद MACP और वेतन निर्धारण के बारे में प्रश्नोत्तरी

लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न: मैं व्याख्याता के पद पर अनुदानित स्कूल में 15.02.1996 को नियुक्ति हुआ। राज्य सेवा में (RVRES -2010) 01.07.2011 से राजकीय विद्यालय में कार्यग्रहण किया। मेरी द्वितीय एसीपी 15.02.2016 को स्वीकृत हुई। अब MACP के तहत क्या मेरा वेतन निर्धारण होगा? फिर तीसरी MACP कब देय होगी? उत्तर: आपकी नियुक्ति 15.02.1996 को हुई […]

Jan 19
Optimize Your Financial Transactions: A Comprehensive Guide for Distribution Officers in Rajasthan | ShalaSaral

Important Information for Distribution Officers 1. Transition to Online Application for GPF and State Insurance Loans The role of the Drawing and Disbursing Officer (DDO) for GPF and State Insurance loans has ended. Employees can now apply directly on the SIPF portal, and the loan amount will be deposited directly into their accounts. 2. Mandatory […]

Jan 04
राजस्थान शिक्षा विभाग के अवकाश नियम: सम्पूर्ण गाइड विभिन्न प्रकार के अवकाश के लिए।

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अवकाशों की नीति और विभिन्न प्रकार के अवकाशों के बारे में जानकारी निम्नलिखित है: इन अवकाशों के लिए नियम और शर्तें, अवधि, और अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अवकाश (Leave) चिकित्सा निदान के आधार पर अवकाश (Leave on Medical Ground) उपार्जित अवकाश (Previlege Leave/P.L.) 6.राजस्थान सिविल […]

Jan 04
कार्यालय प्रमुख – सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में सुचारू संचालन सुनिश्चित करना

कार्यालयाध्यक्ष राजकीय व्यवस्थाओं में राज्य सरकार, संबंधित मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए नीति-निर्धारक होते हैं व योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। सरकारी विभाग ग्राम- तहसीलों स्तर तक हैं। यदि संबंधित विभाग द्वारा केंद्रीयकृत स्तर पर ही कार्यक्रमों का संचालन, संयोजन व समन्वय किया जाए तो प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, चूंकि वृहत् जन है। अतः […]